हाई कोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोक 

• योगी सरकार ने 24 जून को शासनादेश जारी करते हुए 17 OBC अनुसूचित जातियों (SC) को सूची में किया था शामिल 

• योगी सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने का फैसला किया था

इलाहाबाद हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बड़ा झटका लग गया है | दरअसल, हाई कोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले को इनकार कर दिया है | बता दें कि कोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा की मांग की है | इसके तहत, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया गया है | कोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत ठहराया है | वहीं, कोर्ट का कहना है कि इस प्रकार के फैसला लेने का अधिकार सरकार को नहीं था |

गौरतलव है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 24 जून को शासनादेश जारी करते हुए 17 पिछड़ी जातियों (OBC) को अनुसूचित जातियों (SC) की सूची में शामिल किया था | इन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के पीछे योगी सरकार ने कहा था कि ये जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं | दरअसल, योगी सरकार ने इन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने का फैसला किया था |

इसके तहत, जिला अधिकारियों को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश जारी किया था | बता दें कि इन पिछड़ी जातियों में निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा और गौड़ शामिल हैं | इन पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी की सूची में डाला गया था | गौरतलव है कि सरकार द्वारा जिला अधिकारी को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश दिया गया था, जिसको लेकर  हाईकोर्ट द्वारा अब रोक लगा दी गई है |