आरएसएस की आगामी योजना देश में दो बच्चों का क़ानून लागू कराना है– मोहन भागवत
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आरएसएस अब नए कानून पर विचार कर रही है वैसे ये विचारधीन कानून नया नही है ये कुछ राज्यों में पहले से लागू है बस ये सीमित तरीके से लागू किया गया है बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 'आरएसएस की आगामी योजना देश में दो बच्चों का क़ानून लागू कराना है.' संघ प्रमुख का कहना था कि ये योजना संघ की है लेकिन इस पर कोई भी फ़ैसला सरकार को लेना है. ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दो बच्चों के क़ानून का मुद्दा उठ रहा है.
कहां-कहां लागू है कानून
- पिछले साल अक्टूबर में असम में फ़ैसला लिया गया था कि जिनके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे, उन्हें 2021 के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी.
- इसके अलावा 11 और राज्यों में दो बच्चों का क़ानून लागू है लेकिन इसका दायरा थोड़ा सीमित है. जैसे गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा में ये नियम सिर्फ़ स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के संदर्भ में लागू किया गया है. जैसे पंचायत, जिला परिषद चुनाव और नगर निगम के चुनाव आदि.
- हालांकि, महाराष्ट्र में ये नियम दो से ज़्यादा बच्चे होने पर राज्य सरकार में नौकरी पर भी प्रतिबंध लगाता है.
- राजस्थान में भी स्थानीय चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरी दोनों पर प्रतिबंध लगाता है. लेकिन, मध्य प्रदेश में साल 2005 में दो बच्चों की बाध्यता को स्थानीय निकाय चुनावों से हटा दिया गया था. यहां आपत्ति जताई गई थी कि ये नियम विधानसभा और आम चुनावों में लागू नहीं है
