झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने शपथ लेने के साथ लिए 7 बड़े फैसले
झारखंड की जनता ने अपने लिए नए सीएम का चुनाव कर लिया और हर बार की तरह इस बार भी जनता अपने सीएम से उम्मीद करेगी कि वो राज्य की स्थिति में सुधार लाए ताकि सभी लोगों को उनका हक मिल सके। जेएमएम ने गठबंधन पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी को बुरी तरह हरा तो दिया लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या राज्य की हालत पहले से ठीक होती है और जनता अपने सीएम से खुश रहती है या नही। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को कैबिनेट की पहली बैठक में ही 2017-2018 में पत्थलगड़ी आंदोलन में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमे को वापस ले लिया है. वही रघुबर दास के कार्यकाल में छोटानागपुर और संथाल परगना काश्तकारी क़ानून में ढील देने की कोशिश की गई थी और इसे लेकर भारी विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया था. इस मामले में भी प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया था. हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में इन मुक़दमों को भी वापस लेने का फ़ैसला किया है. बता दें कि पत्थलगड़ी आंदोलन में आदिवासियों ने बड़े-बड़े पत्थरों पर संविधान की पांचवीं अनुसूची में आदिवासियों के लिए प्रदान किए गए अधिकारों को लिखकर जगह-जगह ज़मीन के ऊपर लगा दिए थे.
जानिए हेमंत सोरेन के 7 बड़े फ़ैसले
- पत्थलगड़ी आंदोलन में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमे होंगे वापस.
- काश्तकारी क़ानून में बदलाव की कोशिश में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान दर्ज मुकदमे भी होंगे वापस.
- अनुबंध कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पेंशन भोगियों, सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां और पारा शिक्षकों से संबंधित सभी लंबित भुगतान जल्द कराने के निर्देश.
- राज्य में ख़ाली सरकारी पदों को भरने का निर्देश.
- यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों को लेकर हर ज़िले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का फ़ैसला लिया गया.
- मंत्रिपरिषद की बैठक में पाँचवीं झारखंड विधानसभा के पहले सत्र को 06 जनवरी 2020 से 08 जनवरी 2020 तक की मंज़ूरी दी गई.
- स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया.
