RBI ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने का किया फैसला, जानिए पूरा मामला

हाल ही में रिजर्व बैंक (Reserve Bank) द्वारा बिमल जालान समिति की सिफारिशों को अमल में लाते हुए सोमवार को रिकार्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये का लाभांश और अधिशेष आरक्षित कोष (Dividend and Surplus Reserve Fund) सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है | जिससे नरेंद्र मोदी सरकार को राजकोषीय घाटा बढ़ाये जाने के तहत बिना सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में मदद प्राप्त होगी | इसके तहत, केंद्रीय बैंक (Central Bank) द्वारा बयान जारी करते हुए कहा गया है कि इस मामले को लेकर गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 1,76,051 करोड़ रुपये सरकार को ट्रांसफर (Transfer) करने का फैसला लिया गया है | जिसमें 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपये का अधिशेष और 52,637 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रावधान के रूप में चयनित किया गया है | इसके मद्देनजर, अतिरिक्त प्रावधान की यह राशि आरबीआई (RBI) की आर्थिक पूंजी से संबंधित संशोधित नियमों (ईसीएफ) (ECF) के आधार पर निकाली जा चुकी है |

वहीं, रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद इस कदम को उठाया गया है | समिति को यह तय करने को कहा गया था कि केंद्रीय बैंक के पास कितनी आरक्षित राशि जरुरी है | सरकार (Government) की ओर से वित्त सचिव राजीव कुमार इस समिति में शामिल हुए थे | समिति द्वारा 14 अगस्त को अपनी रपट को अंतिम रूप दिया गया था | आरबीआई से मिली राशि से सरकार को अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने को लेकर प्रयासों में मदद प्राप्त होगी | उल्लेखनीय है कि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5 वर्ष के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है |

वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के तहत पिछले हफ्ते विभिन्न कदमों का एलान किया गया | हालांकि, सरकार की कोशिश राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 फीसदी पर सीमित रखने की है | इससे पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल और सरकार के बीच आरबीआई में अधिशेष राशि की सीमा तय करने को लेकर गतिरोध की स्थिति बन चुकी थी | इसके परिणाम को लेकर आरबीआई द्वारा नवंबर, 2018 की अहम बोर्ड बैठक में रिजर्व बैंक की ईसीएफ की समीक्षा के तहत एक समिति के गठन का फैसला लिया गया था |