हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान करने वाला कानून बनाया था | लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानून को अभी तक अपने राज्य में लागू नहीं किया है | इसके उलट अब कमलनाथ सरकार के परिवहन विभाग ने मध्यप्रदेश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना की नई दरों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है | मोदी सरकार के उलट कमलनाथ सरकार ने जुर्माने की रकम को कम कर दिया है |
आइए आपको बताते हैं कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में मोदी सरकार और कमलनाथ सरकार के जुर्माने में कितना अंतर है
केंद्र सरकार द्वारा हेलमेट नहीं लगाने पर 500 से 1500 रूपये तक का जुर्माना है ,| वहीं मध्यप्रदेश में 400 रूपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है | बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर केंद्र का जुर्माना 3 महीने की जेल और 5000 रूपये का है , तो वही उसके लिए मध्य प्रदेश में 1000 रूपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है |
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग पर केंद्र के कानून के तहत 3 महीने की जेल और 2000 रूपये का जुर्माने है | वहीँ एमपी में इसे घटाकर 1000 रूपये प्रस्तावित किया गया है |
अब कैबिनेट लेगी फैसला
परिवहन विभाग के कमिश्नर व्ही. मधु कुमार के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है |जल्द ही कैबिनेट इस पर कोई फैसला लेगी | मधु कुमार के मुताबिक कैबिनेट को तय करना है कि प्रस्ताव में दी गई दरों को घटाना है , बढ़ाना है या प्रस्तावित जुर्माना यथावत रखना है | कमलनाथ सरकार के कानून और जनसम्पर्क मंत्री ने मोदी सरकार के मुकाबले जुर्माना कम रखने की वजह बताते हुए कहा कि मोदी सरकार में महंगाई पहले से बढ़ी हुई है, रोजगार है नहीं और ऊपर से इतना महंगा जुर्माना बना दिया कि लोग चुका नहीं पाते इसलिए हमने जुर्माना भी लगाया है लेकिन ध्यान रखा है कि लोग उसे चुका भी सकें |
