Bhopal News Gautam :- ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में विधानसभा की 230 एवं लोकसभा की 29 सीटें हैं। इन सीटों में से कई सीट ऐसे हैं जिन्हे SC ST के लिए आरक्षित रखा गया है। बता दें की सरकार ने 10 वर्ष की अवधि के लिए कुछ चुनिंदा सीटों को आरक्षित कर दिया था जिसकी अवधि इस महीने के 25 तारीख को ख़त्म हो रही है। इसी सिलसिले में विचार विमर्श करने के लिए विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है। 16 एवं 17 जनवरी को बुलाये गए इस विशेष सत्र में सरकार 126 वें संशोधन विधेयक पर चर्चा करेगी।
क्या है 126वा संशोधन
इस बिल को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में पास करवा लिया गया है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान है। वहीँ इसमें संसद में एंग्लो-इंडियन कोटा भी ख़त्म करने का प्रावधान है। अगर यह संसोधन कानून के रूप में तब्दील होता है तो 2030 तक आरक्षित सीटों को जस का तस रखा जाएगा।
विशेष सत्र क्यों
लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद इसे सभी राज्यों के विधानसभाओं में अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अगर देश के सभी विधानसभाओं में से 50 प्रतिशत ने इसपर सहमति जताई तभी यह कानून बन पायेगा। और आगामी 25 जनवरी को यह ख़त्म हो रहा है इसलिए विशेष सत्र बुलाकर इसपर चर्चा करना जरूरी था।
बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिनमें से 4 एससी एवं 6 एसटी के लिए आरक्षित हैं। जबकि प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 35 सीटें एससी एवं 47 सीटें एसटी सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।
