नई दिल्ली
सोनिया गांधी के एलान के बाद रेलवे की ओर से आई एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्रमिको से किसी भी तरह का कोई भी किराया वसूल नहीं किया जा रहा है। उनके जगह राज्यों से भी सिर्फ कुल लागत का 15 प्रतिशत किराया ही लिया जा रहा है। न्यूज़ एजेंसी ANI के हवाले से मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि श्रमिको से कोई भी किराया नहीं वसूला गया है।
खाने-पीने की भी व्यवस्था
रेलवे ने यह भी बताया है कि श्रमिकों के खाने-पीने और सोशल डिस्टेनसिंग की व्यवस्था का ख्याल भी रेलवे रख रहा है। जो ट्रैन गंतव्य तक जाती हैं उन्हें खाली ही वापस लाया जाता और वह पूरे तरीके से बंद होती हैं।
Railways is charging only standard fare for this class from State Governments which is just 15% of the total cost incurred by Railways. Railways is not selling any tickets to migrants and is only boarding passengers based on lists provided by States: Railway Ministry Sources https://t.co/TiPKcBBTHZ — ANI (@ANI) May 4, 2020 “>http:// Railways is charging only standard fare for this class from State Governments which is just 15% of the total cost incurred by Railways. Railways is not selling any tickets to migrants and is only boarding passengers based on lists provided by States: Railway Ministry Sources https://t.co/TiPKcBBTHZ — ANI (@ANI) May 4, 2020
सोनिया गांधी ने क्या था
उन्होंने बयान जारी कर कहा था कि अगर केंद्र गरीबों से किराया वसूलती है तो कांग्रेस पार्टी उनका किराया कांग्रेस पार्टी भरेगी। रेल मंत्रालय पर कटाक्ष करते हुए सोनिया गांधी मे कहा, पीएम केयर्स फंड में जब रेलवे मंत्रालय 151 करोड़ रुपया दे सकता है तो कई दिनों से राशन पानी से जूझ रहे इन गरीबों से किराया की वसूली क्यों कर रहा है?
कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा था, ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी।पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान ट्वीट किया गया था।
