जिस मुआवज़े पर केंद्र और राज्य आमने सामने, अब उसी को मिलाकर राहत देने की कोशिश में कमलनाथ सरकार

भोपाल / खाईद जौहर – मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया हैं। जिसके तेहत बाढ़ और बारिश से प्रभावितों किसानों को अब मुआवजा मिलना शुरू होगा। दरअसल इस साल जून से सितम्बर के बीच बाढ़ और बारिश से करीब 12 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र से तत्काल 6 हजार 621.28 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की मांग की थी। लेकिन इसके एवज में केंद्र ने एक हजार करोड़ की राशि जारी की हैं। 

हालांकि अब प्रदेश सरकार ने बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत राशि देने की तैयारी कर ली हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि आरबीसी के तहत हुए नुकसान का भी मुआवजा तत्काल दिया जाए। 

बता दे कि केंद्र से एक हजार करोड़ की राशि मिलने के बाद राज्य के बजट से 800 करोड़ मिलाकर 1800 करोड़ रुपए मुआवजे में देने की तैयारी कर ली हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को राशि जारी कर दी हैं। 

गौरतलब है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरी हुई हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से किसानों की कर्जमाफी पहले ही कमलनाथ सरकार के लिए चुनौती का विषय बना हुआ हैं। बीजेपी लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। इसके साथ ही इस साल हुई भारी बारिश के कारण भी काफी नुक्सान हुआ था। जिसके बाद से किसान मुआवज़े की मांग कर रहे थे। अब कमलनाथ सरकार इनको मुआवज़ा देने को तैयार हैं।