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Delhi Vidhansabha Election : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया अपना "संकल्प पत्र" , कॉलेज की छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी

 

  • आधुनिक सुविधाएं और मालिकाना हक
  • सरकार में आते ही फिट इंडिया और खेलो इंडिया के पास पर दिल्ली के लिए नई खेल नीति बनाएगी
  • यमुना घाटों पर आरती का भी शुभारंभ करने की योजना
  • गरीब छात्राओं को दी जायेगी फ्री electric scooty

Delhi Assembly Election, Gautam :- आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा (BJP) ने आज अपना संकल्प पत्र ज़ारी कर दिया है। आप के गारंटी कार्ड के बाद अब भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो (Manifesto) में तमाम वादें किये हैं। केंद्रीय नितिन गडकरी और प्रकाश जावडेकर ने संकल्प पत्र को जारी करते हुए कहा कि कुछ चीजों को फ्री करके दिल्ली की तस्वीर और तकदीर नहीं बदलेगी, हम तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं। दिल्ली को वायु और जल प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली की तस्वीर को, दिल्ली की तकदीर को कोई चंद चीजें फ्री में बांटकर नहीं बदला जा सकता। दिल्ली का भविष्य बनाने के लिए दूरगामी प्लानिंग लगेगी, वो सोच और विजन भाजपा ने बताई है, हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान और देश का भविष्य बदलना चाहते हैं और इसी बात पर भारत सरकार कार्य कर रही है।

क्या क्या संकल्प लिए हैं भाजपा ने दिल्ली की जनता के लिए
आधुनिक सुविधाएं और मालिकाना हक
: अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख निवासियों को मालिकाना हक देने के बाद इन कॉलोनियों के समुचित विकास के लिए 'कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड' का गठन किया जाएगा।

ऊर्जा का विकास : इसके अंतर्गत अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा कम से कम दस लाख बेरोजगारों को रोजगार देगी, वहीं युवाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए विशेष इनोवेशन फंड से 12 तक स्टार्टअप नीति विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे जिससे विद्यार्थियों के लिए सौ परसेंट सुनिश्चित किया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर से इज ऑफ लिविंग : मिक्स लैंड यूज के अंतर्गत आने वाली दिल्ली की शेष 351 रोड को भी नोटिफाई कर उनका विकास किया जाएगा मिक्स लैंड यूज के अंतर्गत आने वाली दिल्ली की उपेक्षित हुआ विकसित क्षेत्रों को तेज गति से विकसित करने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी।  दिल्ली में बिजली की लटकती तारों को भूमिगत करने का काम तेजी और प्राथमिकता से होगा।  साथ समृद्धि योजना की शुरुआत करेंगे आने वाले वर्षों में दिल्ली के गांव में पाइप से कोई गैस की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

सरकारी कर्मचारी के हितों की रक्षा :- दिल्ली के अस्पतालों सरकारी स्कूलों और अन्य सभी सरकारी निकायों एवं संस्थानों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को 58 वर्ष तक कार्य करते रहने की गारंटी मिलेगी। सरकार के अंतर्गत सभी विभागों और कार्यालयों में सभी रिक्त पदों पर 1 वर्ष के भीतर नियुक्ति कर दी जाएगी।
खेल प्रतिभा को बढ़ावा :- सरकार में आते ही फिट इंडिया और खेलो इंडिया के पास पर दिल्ली के लिए नई खेल नीति बनाएगी।

दिल्ली की जीवनधारा यमुना : यमुना और उसके आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ और विकसित करने के लिए दिल्ली यमुना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। यमुना नदी के धार्मिक महत्व को अधिक उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर यमुना महोत्सव मनाया जाएगा साथियों को ने कहा कि यमुना घाटों पर आरती का भी शुभारंभ करने की योजना भी है।
 स्वच्छ स्वस्थ सुंदर दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी प्रयास प्राथमिकता से किए जाएंगे दिल्ली में प्रदूषण को कम करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा और दिल्ली वासियों को कचरे के ढेरों से नए-नए तकनीकों का इस्तेमाल कर पूरी तरह से मुक्ति दिलाएंगे।

 व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहन : व्यापारियों की दुकान दफ्तरों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने का कार्य युद्ध स्तर से किया जाएगा, घरेलू उद्योगों के लिए आवश्यक अनुमतियों को सरल बनाया जाएगा। सीलिंग के कारण परेशान व्यापारी और कारोबारियों को राहत देने के लिए सभी प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाएं जायेंगे।

सभी वर्गों का लक्षित कल्याण : सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, अति पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए एक अलग 'अति पिछड़ा वर्ग बोर्ड' का गठन किया जाएगा रेहड़ी पटरी वालों को नियमित करने के लिए तुरंत सर्वे किया जाएगा। उनको जीवन बीमा भी दिया जाएगा दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की बकाया राशि व केंद्र के सहयोग से तुरंत भुगतान कराया जाएगा। और गरीब विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सरकार 51000 का विशेष उपहार देगी साथ साथ सभी दिव्यांगों विधवाओं निराश्रित महिलाओं एवं बुजुर्गों की मौजूदा पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी और ई रिक्शा को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई जाएगी और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।

प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली : 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं का आटा गरीब परिवारों को मिलेगा।

 

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