ऑनलाइन सूचना का अधिकार यहां बना राजनीतिक मुद्दा,मुख्य सूचना आयुक्त को लिखा पत्र

मध्यप्रदेश/जबलपुर(Jabalpur) – : कोरोना(Corona) वायरस  का साइड इफेक्ट कुछ हद तक मध्यप्रदेश (Madhyapradesh) में सूचना का अधिकार व्यवस्था में  भी पड़ा है। इस कारण  से अब इसे ऑनलाइन(Online) लागू करने की मांग उठने लगी है। जबलपुर से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा(Vivek tankha) ने अब इस मामले में सामने आए हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त को पत्र भेजा है। इसमें कहा कि राज्य शासन की तरफ  से लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू करना की  जरूरी है।कि यह व्यवस्था आयोग की बेवसाइट पर हो। उनका अब कहना था कि छत्तीसगढ़(Chhattisgarh) सहित देश के कई राज्यों ने जरूरत को महसूस करने के बाद इसे लागू कर दिया है। तन्खा ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में लगभग सभी जगह कर्फ्यू जैसी स्थिति बानी है । प्रदेश के सभी कार्यालय भी लगभग बंद है । 22 मार्च से शासकीय विभागों में आरटीआई (RTI)एक्ट का  भी बंद है।  इससे शासन के विभिन्न विभागों के फैसले और उनमें पारदर्शिता की जानकारी से प्रदेश की जनता दूर रही है ।

उनका यह  भी कहा कि पिछले आठ माह से मप्र राज्य सूचना आयोग की बेवसाइट निष्क्रिय है । प्रदेश की जनता इस कार्यालय तक पहुंचने से वंचित रही है । यह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो समस्त आरटीआई कार्यकर्ता न्यायालय की शरण लेंगे। इसी प्रकार मानसून सत्र में भी यह विषय मुद्दा रहेगा।