भोपाल/राजकमल पांडे। राजधानी में विकास का मॉडल तो कागज में बन गया है, लेकिन उस विकास को जमीन में उतारने के लिए सरकार का खजाना खाली है। ऐसे में शिवराज सरकार के तय विकास जमीन में खाख छान रहे हैं और उस विकास के पूर्ति के लिए शिवराज सरकार राजधानी के 75 सरकारी संपत्तियों को बेंचकर राजधानी में विकास करेगी। राजधानी के विकास के लिए 1600 करोड़ की आवश्यकता होने के कारण शिवराज सरकार एक तिहाई धन सरकारी संपत्तियों के बेंचकर जुटाएंगे जिसमें उन्हें 400 करोड़ के लगभग मिल सकता है। नीलामी की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, जिसे कलेक्टर अविनाश लवानिया के प्रस्ताव को संभागयुक्त कवींद्र कियावत ने स्वीकृति दे दी है।
आपको बता दें कि इसी साल के जनवरी माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भोपाल को लेकर विकास योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया था। जहाँ 5 साल में सड़के, रिंग रोड, फ्लाईओवर, लेफ्ट टर्न, फुटपाथ, अंडरपास, पार्क व मेट्रो के समानांतर प्वाइंट बनाने हैं। जिसके लिए सरकार को 1600 करोड़ चाहिए वहीं सड़को के मरम्मत हेतु 88 करोड़ की जरूरत है। और इसी के पूर्ति हेतु प्रस्तुतिकरण में कहा गया था कि संपति बेंचकर राशि जुटाई जा सकती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन संपत्तियों की नीलामी सरकार कर रही है उसमें से कई में विवाद चल रहा है। जिसे खाली कराने के प्रक्रिया भी की जाएगी।
यह संपत्तियां बिकेंगी
टीटी नगर वृत्त- ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद खाता नंबर 146 जमीन मध्य प्रदेश शासन 4050 वर्ग मीटर
हुजूर तहसील- ग्राम बड़झिरी खता नंबर 447 जमीन 28 वर्ग मीटर
कोलार तहसील- ग्राम शाहपुरा खसरा नंबर ई 2/5 891 8692
संत हिरदाराम नगर- वृत्त ग्राम पीपलनेर खाता नंबर 140/2 शासकीय नजूल भूमि 5340 वर्ग मीटर
संत हिरदाराम नगर- वृत्त ग्राम पीपलनेर खाता नंबर 139/2 पठार शासकीय नजूल भूमि 2800 वर्ग मीटर आदि
