भोपाल : इन दिनों मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है।मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस मामलें को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हमलवार है।
इसी कड़ी में कमलनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट करके फिर से सरकार का घेराव किया है।
कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा की – मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के हित में उनके आरक्षण को हमारी सरकार ने 14% से बढ़ाकर 27% किया था। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद से ही भाजपा ओबीसी वर्ग के इस बढ़े हुए आरक्षण को समाप्त करने का निरंतर षड्यंत्र रंच रही है।
उन्होंने लिखा की – शिवराज सरकार चाहती नहीं है कि ओबीसी वर्ग को इस बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिले। पूर्व में भी भाजपा सरकार के नाकारापन व कमजोर पैरवी के कारण प्रदेश में बग़ैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव करने की तैयारी की जा रही थी…तब भी हमने इसको लेकर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी थी और यह सुनिश्चित किया था कि बग़ैर ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में चुनाव ना हो।
कमलनाथ यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे लिखा की – अभी भी हमारा दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय चुनाव के चुनाव नहीं हो, यदि भाजपा सरकार ने ऐसा कोई षड्यंत्र रचा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसको लेकर चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, हम ज़रूर करेंगे।
कमलनाथ के इन ट्वीट पर शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने पलटवार किया है।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा की – कांग्रेस, उसकी सरकार ने कभी भी ओबीसी या किसी भी वर्ग के कल्याण के लिए प्रयास ही नहीं किए। सत्ता के लिए कांग्रेस झूठ बोलती रही, देश को धोखे में रखकर षड्यंत्र करती रही। @BJP4MP सरकार ने आयोग गठित कर मध्यप्रदेश में सर्वे कराया, रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है।
उन्होंने लिखा की – ओबीसी वर्ग के नागरिकों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मजबूती के लिए पूरी गंभीरता के साथ आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। हमारी सरकार ने ही नगरीय निकायों और पंचायतों में ओबीसी वर्ग के लिए 35% की भागीदारी की पहल की है। भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूरी मजबूती के साथ पक्ष रखा है।
कांग्रेस ने किस वर्ग के लिए ‘कहां, कितना संघर्ष किया है’, यह देश या मध्यप्रदेश में किसी से छुपा नहीं है! संघर्ष का ‘दंभ भरने वाले’ एसी कमरों में बैठकर ट्वीट-ट्वीट खेल रहे हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति, घोटाले-घपले के चलते ही मध्यप्रदेश सहित पूरा देश ‘कांग्रेस मुक्त’ होने की ओर है।
