साढ़े 4 महीने से थमे हैं, 35 हज़ार बसों के पहिए, सरकार नहीं ले पा रही टैक्स माफी को लेकर कोई निर्णय

भोपाल/आयुषी जैन/मध्यप्रदेश में बसों के टेक्स मामले की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है बस संचालकों की मांग है कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक लॉकडाउन का टैक्स माफ किया जाए और पूरी क्षमता के साथ बसों को चलाने की अनुमति दी जाए लेकिन सरकार टैक्स माफी का कोई निर्णय नहीं ले पा रही है सरकार में पूरी क्षमता के साथ बसों को चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन टैक्स माफी पर अड़े बस संचालक बसें चलाने के लिए अभी तैयार नहीं है..

बस संचालकों की मांग है कि लॉक डाउन का टैक्स माफ किया जाए और पूरी क्षमता से बस चलाई जाए.. सरकार ने 20 अगस्त से पूरी क्षमता के साथ बस चलाने की अनुमति दी है लेकिन फिर भी बस व्यवस्था अब भी ठप है, बस ऑपरेटर और करीब 70 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है यानी प्रदेश की 35 हजार बसों पर प्रति बस 20 हजार रुपए टैक्स चढ़ा हुआ है..

मध्य प्रदेश में 20 अगस्त से पूरी क्षमता के साथ यात्री बसों का संचालन किया जाए ऐसे निर्देश प्राप्त हुए थे इसमें बस ऑपरेटर मास्क समेत कोविड के दूसरे प्रोटोकॉल के पालन के साथ बसेस चला सकेंगे सीएम शिवराज ने बुधवार को यह जानकारी दी थी.. प्रदेश में करीब साढे 4 महीने से अंतरराज्य स्तर पर बसों का संचालन नहीं हो रहा है..

मध्य प्रदेश प्राइम रूट ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा का कहना है कि पैक समाप्त होने के बाद ही बसें चलाई जाएंगी अगर सरकार टैक्स माफ भी कर देती है तो कम से कम एक सप्ताह तक गाड़ियां शुरू नहीं हो सकते हैं..