रीवा से गौरव सिंह की रिपोर्ट
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अब 30 मई तक लॉकडाउन रहेगा। यह फैसला जिला आपदा प्रबंधन समिति ने सर्वसम्मति से लिया है। इसे जिला प्रशासन ने की मंजूरी भी मिल गई है। बता दें कि जिले में मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रवासियों की भीड़ और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। कहा गया है कि जिस तरह से वर्तमान में लॉकडाउन है उसी तरह से यही स्थिति 30 मई तक कायम रहेगी। इसके तहत शहर व गांवों में व्यवसायी अपनी दुकानों या संस्थानों में देह से देह की दूरी का पालन सुनिश्चित कराएंगे। हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलते वक्त मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। कहीं सार्वजनिक स्थल पर कोई थूकेगा नहीं। इन सभी मुद्दों पर व्यापारी संगठनों ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
सांसद जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सांसद ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को हर कोई प्रेरित करेगा। इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी मेडिकल एडवाइजरी का भी व्यक्ति-व्यक्ति पालन करेगा। दो गज की दूरी बना कर रखनी होगी।
विधायक गिरीश गौतम ने प्रस्ताव रखा कि सभी दुकानों के काउंटर पर एक ही व्यक्ति भुगतान के लिए आएगा। अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। यह जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की होगी।
कलेक्टर बसंत कुर्रे के अनुसार समिति के निर्णय के मुताबिक वर्तमान में जो रियायतें दी जा रही हैं उसे जारी रखते हुए लॉकडाउन 30 मई तक रहेगा। उन्होंने कहा कि बाहर से अभी तक 26,586 श्रमिक आ चुके हैं। इस सभी की स्क्रीनिंग का सिलसिला लगातार जारी है, यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी।
पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने बताया कि जिले में बाहर से आऩे वाले लोगों को होम क्वारंटाइन रहने की सख्त हिदायत दी गई है। यदि उनके बाबत शिकायत मिलती है कि वो कहीं घूम रहे हैं तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें आश्रय स्थल भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति उप निरीक्षक आराधना सिंह के मोबाइल नंबर 7587634895 पर सुबह 8 से 2 बजे तक और दोपहर 2 से रात 8 बजे तक निरीक्षक प्रियंका पाठक के मोबाइल नंबर 7049123176 पर दे सकता है। इसके आधार पर संबंधतों को तत्काल क्वारंटीन किया जाएगा।
सीएमएचओ डॉ आरएस पांडेय ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि कोरोना से बचाव व इलाज के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं में अपनी निधि देने की स्वीकृति प्रदान करें। इस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने रजामंदी जताई।
