Budget Live:- केंद्र की नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की जाएगी लॉन्च, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब इतने करोड़ होगा खर्च

केंद्र की नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की जाएगी लॉन्च, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब इतने करोड़ होगा खर्च

नई दिल्ली/गरिमा श्रीवास्तव:- केंद्र की नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की जाएगी लॉन्च, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64180 करोड खर्च होगा.

जल जीवन मिशन होगा लॉन्च :- 

वित्त मंत्री ने कहा कि इस budget से जल जीवन मिशन(शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है.

न्यूमोकल वैक्सीन पूरे देश में होगा लागू:-

भारत में बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे वर्ष में 50,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा.

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की होगी शुरुआत :-

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा की मैंने वर्ष 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो मैं फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं.वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ खर्च होंगे.

भारतमाला योजना के तहत दिए गए हैं इतने रूपए :-

3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे.

रेलवे के लिए 2030 योजना है तैयार :-

वित्त मंत्री ने बताया की रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार है। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़  का प्रावधान हो। सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है.

MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है.

उज्ज्वला स्कीम से मिलेगा लाभ:-

वित्त मंत्री ने बताया कि उज्जवला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे। बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है.