मुंबई। बॉम्बे हाइकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को खरी-खरी सुनाई है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरन कहा कि सरकार के पास मूर्तियां बनाने के लिए पैसा है मगर स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए नहीं.
क्या है पूरा मामला?
दरसअल एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस नाम की एनजीओ ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी. जिसमें मांग की गई थी कि जेरबाई वाडिया बाल अस्पताल और नौरोसजी वाडिया प्रसूति अस्पताल को BMC और राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाए.
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस सी धर्माधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार आंबेडकर की सरदार पटेल से भी ऊंची मूर्ति बनाना चाहती है. मूर्ति बनाने के लिए पैसा है लेकिन मर रहे लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए नहीं.
गौरतलब है कि 15 जनवरी को महाराष्ट्र विकास अगाड़ी सरकार ने आंबेडकर की मूर्ति की ऊंचाई को 100 फ़ीट बढाने का फैसला लिया था. जिससे मूर्ति की ऊंचाई 450 फ़ीट हो जाएगी. इस मूर्ति के लिए सरकार ने 1089 करोड़ रुपये का बजट जारी करने की घोषणा की है. यह मूर्ति दादर शिवाजी पार्क के इंदु मिल में बनाई जाएगी.
