बिहार : NRC बिहार विधानसभा में NRC लागू नहीं करने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) भी 2010 के प्रारूप में लागू होगा, ये भी प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनपीआर 2010 के प्रारूपों के अनुसार ही होना चाहिए, इसके लिए सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है. नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को जन्मदिन का पता नहीं है. इन सबको देखते हुए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है. बिहार सरकार द्वारा 15 फरवरी 2020 को भेजे गए पत्र में साफ कहा गया है कि एनपीआर पुराने फॉर्मेट में कराने की बात कही गई है.
बिहार विधानसभा में भिड़ंत
इससे पहले बिहार विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा ''काला कानून’' बताए जाने पर सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा हुआ जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई. बिहार विधानसभा की मंगलवार को कार्यवाही शुरू होने पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ने एनपीआर को लेकर विपक्षी दलों आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई माले द्वारा लाए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा कराए जाने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसको लेकर स्थिति साफ किए जाने की मांग की.
