भोपाल: रोजगार से जुड़ी योजनाएं बंद करने पर प्रदेश सरकार का तर्क !
भोपाल/राजकमल पांडे। मध्यप्रदेश के शिवराज सरकार ने युवा उद्यमी, स्वरोजगार और कृषक उद्यमी योजना के तहत मिलने वाले बैंक लोन पर रोक लगाने के मामले में शिवराज सरकार रोजगार से जुड़ी योजनाएं बंद कर रही है और 15 साल के कार्यकाल में रोजगार देने को लेकर कुछ नहीं किया. अब युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाएं बंद कर दी है. व कोरोना महामारी से पहले और बाद में प्रदेश में कई लोगों का रोजगार छिन गया है. युवा उद्यमी योजना के तहत बड़ी संख्या में अनुदान, सब्सिडी मिलती थी. ऐसे में इन योजनाओं के बंद होने से बेरोजगारी और बढ़ेगी। साथ ही शिवराज सरकार में जो प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं उनके भी आवेदन रोकने का निर्णया लिया गया।
गौरतलब है कि देश में कोरोना काल दौरान बहुत युवा बेरोजगार हो गये हैं. व बहुत परिवार सड़क पे आ गये. बहुत लघु तथा सूक्ष्म उद्योग ठप हो गये हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार रोजगार से जुड़ी योजनाएं बंद करके प्रदेश की जनता की मुश्किले और बढ़ाने जा रही है. हालांकि इस पर शिवराज सरकार के अपने तर्क हैं कि ‘‘युवा उद्यमी, युवा कृषक उद्यमी योजना को पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था. जिसके बाद हमने बंद नहीं की बल्कि इसे री-डिवाइन कर पुनः लागू करेंगे’’
कहा जा रही है कि री-डिवाइन के बाद प्रदेश सरकार इन योजनाओं को चालू करेगी अब इसमें कितना वक्त लगता है यह जानना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा.
