MP के निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की क्या परवाह नहीं ?
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय चुनाव समय पर कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद मप्र में समय पर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इसे देख कर तो एक सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की एमपी निर्वाचन आयोग को बिल्कुल फिक्र नही है? या निर्वाचन आयोग भूल चुका है कि ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है?
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने
दिसंबर 2019 से अब तक 256 नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके अलावा 10 निकायों का कार्यकाल भी काफी समय पहले पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय चुनावों के एक मामले में जो आदेश दिए थे, उसमें उसने साफ कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग समय पर चुनाव नहीं कराने के लिए बेवजह कोई बहाना नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को उसकी ताकत का अहसास कराते हुए भी कहा है कि आपके पावर भारत निर्वाचन आयोग से कम नहीं हैं।
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