कैबिनेट बैठक में लिया था शिवराज ने यह बड़ा फैसला, जारी हुआ आदेश 

कैबिनेट बैठक में लिया था शिवराज ने यह बड़ा फैसला, जारी हुआ आदेश 

मध्यप्रदेश/भोपाल:   5 माह पहले लिए गए फैसले पर शिवराज सरकार ने अंतिम मोहर लगा दी है। इंदौर, ग्वालियर एवं रीवा स्थित शासकीय मुद्रणालय बंद किये जायेंगे। इसके साथ शासकीय परिसंपत्तियों को छोड़कर शासकीय सेवकों के संबंध में निर्णय लिए जाने के लिए संभागायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। 
बीते वर्ष नवम्बर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था कि शासकीय मुद्रणालय  (ग्वालियर , इंदौर, रीवा) को बंद कर शासकीय प्रेस के 495 पदों को समर्पित एवं 185 पदों को सांख्येत्तर घोषित किया जाएगा। 
संभाग स्तरीय समिति में कलेक्टर, जिला पंजीयक,कार्यपालन यंत्री लोग निर्माण सहित नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय द्वारा नामांकित अधिकतम 3 अधिकारी सदस्य मुद्रणालयों के कर्मचारीयों की पद-स्थापना के संबंध में निर्णय लेंगे। 
इंदौर एवं रीवा मुद्रणालय के 1286 पदों में से 495 रिक्त पदों को समाप्त किया जाएगा। 
मुद्रणालयों में भरे हुए 67 पदों पर कार्यरत शासकीय सेवकों को राजस्व विभाग के अंतर्गत अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। 
उपरोक्त 67 पदों सहित 118 पदों को मिलाकर कुल 185 पदों को संख्येत्तर किया गया है। आदेश में मुद्रणालयों के वर्तमान 114 श्रेणी के पदों को 13 श्रेणियों, जिनमे 8 तकनीकी एवं 5 गैर तकनीकी श्रेणी में किया गया है। भविष्य में केवल तकनीकी अमले की 7 श्रेणियों में ही रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।