मध्य प्रदेश में MPPMCL ने बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जारी किया टेंडर, ये बड़ी गड़बड़ी आई सामने
मध्य प्रदेश में MPPMCL ने बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जारी किया टेंडर, ये बड़ी गड़बड़ी आई सामने
गोपाल/गरिमा श्रीवास्तव :-मध्यप्रदेश में एमपीपीएमसीएल ने बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए टेंडर जारी किया है .जिसमें मध्य क्षेत्र के टेंडर में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है.
मध्यप्रदेश में तीन प्रकार की बिजली कंपनियां काम करती हैं…. जिसमें पहला नंबर भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दूसरा इंदौर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, तीसरा जबलपुर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है.
इस टेंडर में इंदौर क्षेत्र और जबलपुर क्षेत्र में बोनस का प्रावधान है, …..लेकिन मध्य क्षेत्र में बोनस का प्रावधान नहीं किया गया है. इसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है यानी जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिन्हें 8000 से ₹10000 वेतन मिलते हैं उनके वेतन में से अब ₹900 उन्हें घटा कर दिए जाएंगे.
इस मामले को लेकर यूनाइटेड फोरम के संयोजक VKS परिहार ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र लिखा है. और इस बड़ी गड़बड़ी की जानकारी देते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बोनस की मांग की है.
पूरी जानकारी :–
मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम संयोजक विनय कुमार सिंह परिहार ने ऊर्जा मंत्री प्रदुमन सिंह तोमर को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि फोरम के संज्ञान में आया है कि हाल ही में आउट सोर्स कर्मचारियों को जारी टैंडरो मे बोनस का प्रावधान नहीं किया गया है,जिसके वजह से आउट सोर्स कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में पहले की तुलना में लगभग 900 / – की कमी होगी । बताते चलें कि पूर्व में बाहय स्त्रोत कर्मचारियों के लिए जारी टेंडरी में बोनस का प्रावधान कंपनी के तरफ से किया गया था जो कि प्रचलित बोनस अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक था।
इसीलिए इस वक्त जारी टेंडरों में भी पहले के प्रावधान को ठीक वैसे ही रखा जाना चाहिए।VKS परिहार ने यह भी कहा कि वर्तमान में नियमित कर्मचारी के अभाव में मध्य क्षेत्र कंपनी में लगभग 10,000 बिजली आउट सोर्स कर्मचारी काम कर रहे है, और यह बात कही जा सकती है कि इन्हीं से सारी मैदानी और कार्यालयीन व्यवस्थायें चलाई जा रही है । पहले के सभी टेडरों में सभी कंपनियों में यह प्रावधान था , लेकिन नये टेडरों में केवल मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में यह प्रावधान हटाया गया है जो किन कारणों से हटाया गया है . यह जाँच का विषय है । बढ़ती हुई मंहगाई में आउट सोर्स कर्मचारियों का वेतन वैसे भी sufficient नहीं होता है , अब नये टेंडर में बोनस का प्रावधान न होने के कारण मिलने वाली सैलरी में और कमी होने से उनके भरण – पोषण और परिवार के पालन पोषण में अनेको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
वी के एस परिहार ने सभी कर्मचारियों की तरफ से मध्य क्षेत्र जारी किये गये टेंडर में पहले की तरह बोनस के प्रावधान को लागू करने की मांग की है. जिससे इन आउट सोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके ।
वरना इस महंगाई में स्थिति ऐसी हो जाएगी की धीरे-धीरे आउटसोर्स कर्मचारी सड़क पर आ जाएंगे.
