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मध्य प्रदेश : संकल्प से सरकार द्वारा मंत्री-विधायकों की संपत्ति का किया जाएगा खुलासा 

विधानसभा में संसदीय कार्य विभाग 'संकल्प' किया जाएगा प्रस्तुत 

अब जनप्रतिनिधियों के लिए साल में एक बार संपत्ति को करना पड़ेगा सार्वजनिक  

कमलनाथ सरकार विधानसभा चुनाव के वक़्त प्रदेशवासियों से किया गया एक और वादा जल्द पूरा करने की फ़िराक में है। इसके मद्देनजर, प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों को सदन के दौरान अपनी संपत्ति का खुलासा करना पड़ेगा । इसके लिए विधानसभा में संसदीय कार्य विभाग संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा । इसे लेकर विभागीय मंत्री डॉ.गोविंद सिंह द्वारा अधिकारियों को मसौदा तैयार करने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं ।

माना यह जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 'संकल्प' पेश किया जाएगा। इसके तहत, सूत्रों की मानें तो सरकार द्वारा वचन पत्र में यह वादा किया गया था कि जनप्रतिनिधियों के लिए साल में एक बार संपत्ति को सार्वजनिक करना पड़ेगा । इसके मद्देनजर, सरकार द्वारा वचन पत्र से जुड़ी गैर आर्थिक मुद्दों को जल्द से जल्द पूरा करने की रणनीति का निर्माण किया गया है। वहीं, मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती द्वारा सभी विभागों को इन पर तेजी से काम करने के आदेश दिए जा चुके हैं।

वहीं, संसदीय कार्य विभाग द्वारा इसके तहत पहले विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था | लेकिन, इस पर सहमति नहीं बन सकी । जबकि, पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे लेकर कानून का निर्माण किया गया है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर अब संकल्प लाने की तैयार की जा रही है। गौरतलव है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा साल 2010 में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान संपत्ति का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की शुरुआत की थी। 

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