व्यापारियों और उद्योगों के लिए क्या निकला लाल पिटारे से
- प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से 1.5 करोड़ रु. से कम कारोबार वाले खुदरा व्यापारियों को पेंशन लाभ।
- अप्रैल, 2020 से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए आसान प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाने का प्रस्ताव, जिसमें निवेश से जुड़ी सलाह और लैंड बैंक के बारे में जानकारी मिलेगी।
- सेल में 5 नए बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स तैयार की जानकारी रहेगी।
- 5 नई स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव, इन्हें पीपीपी के तहत बनाया जाएगा। यह ऐसी सिटी होंगी, जहां निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजना की घोषणा होगी।
- भारत में ज्यादा मेडिकल उपकरणों को बनाने पर भी सरकार जोर देगी। इसके लिए योजना की घोषणा जल्द होगी।
- नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव। इस पर 1480 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- प्रधानमंत्री ने जीरो डिफेक्ट पॉलिसी पर जोर दिया था। सभी मंत्रालय इस वर्ष क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑर्डर जारी करेंगे।
- एक्सपोर्टर्स को डिजिटल रिफंड की सुविधा मिलेगी। बिजली के बिल, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च पर छूट देने की स्कीम इसी साल से लॉन्च होगी। हर जिले में एक्सपोर्ट हब का प्रस्ताव।
- एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों के लिए निर्विक बीमा योजना – इसमें ज्यादा कवर और सुरक्षा मिलेगी।
- कॉमर्स और इंडस्ट्री को प्रमोट करने पर 27 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए सहायक कर्ज देने के लिए नई योजना जल्द लाई जाएगी।
- भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई। नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 15% किया गया। मौजूदा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% किया गया। यह दुनिया की सबसे कम टैक्स दरों में से एक है।
वित्त मंत्री ने कहा- स्टार्टअप विकास के इंजन हैं। स्टार्टअप के टर्नओवर की लिमिट 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रस्ताव।
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