धार।
एसीएस मध्यप्रदेश शासन वन विभाग अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला पंचायत सभागार में वन अधिकार अधिनियम के तहत ‘‘वनमित्र पोर्टल‘‘ पर दावों को ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा परीक्षण, स्थल सत्यापन एवं अनुशंसा करने का कार्य की समीक्षा की गई। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद थे।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, धार द्वारा जिले में वनमित्र पोर्टल पर की गई कार्यवाही की जानकारी पॉवर पाईंट के माध्यम से दी गई। समीक्षा के दौरान श्री वर्णवाल द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिले में निरस्त दावों का ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा परीक्षण, स्थल-सत्यापन एवं अनुशंसा करने का कार्य समयावधि में पूर्ण नही किये जाने से प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा समस्त प्रक्रिया समयावधि में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।
विकासखंडवार समीक्षा के दौरान श्री वर्णवाल द्वारा योजनांतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों को अधिक से अधिक संख्यॉ मेंं लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया। कहा कि दावों के निराकरण के समय छोटी-छोटी बातों के लिये दावा अमान्य नही किया जावे। जिले में सबसे ज्यादा दावे वाले विकासखंड गंधवानी, तिरला, नालछा एवं डही की समीक्षा में दावों के भौतिक स्थल सत्यापन में अपेक्षित प्रगति लाने को कहा। निरस्त दावों के वनमित्र पोर्टल पर की गई कार्यवाही की ऑनलाईन प्रगति रिपोर्ट अनुसार दावों का भौतिक /स्थल सत्यापन शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में किया जाए। इस संबंध में समस्त अनुविभागीय अधिकारियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं वन विभाग के अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। दावों की मान्य एवं अमान्य की प्रगति की समीक्षा भी की गई। निर्देशित किया गया कि जो दावें अभिलेखों के अभाव में निरस्त किये जा रहे है उनकी पूर्णता कराकर उन्हें मान्य करने की कार्यवाही की जावे। इसी संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बाग एवं बदनावर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विकासखंड अंतर्गत इस प्रकार के दावें प्राप्त हुए जिनकी पूर्णता कराते हुए उन्हें मान्य करने की कार्यवाही की जा रही है।
वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभांवित हितग्राहियों द्वारा अपनी भूमि पर जो परंपरागत खेती की जा रही है उससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार के लिए एसीएस द्वारा इससे लाभांवित वन अधिकार पत्रधारियो को उनकी भूमि पर बॉस की खेती करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया । इन अधिकार पत्र धारियों को मनरेगा एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सहायता प्रदान करावे जिससे इनकी आय में वृद्वि होकर आर्थिक सुधार भी परिलक्षित होगा । इस संबंध में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आगामी 10-15 दिवस में कार्यवाही की जाना अत्यंत आवश्यक है।
कलेक्टर आलोक कुमार सिंह द्वारा समस्त सर्वसंबंधित अधिकारियों को विगत कई वर्षों से काबिज इन आदिवासियों को मानवीयता के आधार उनकी हक की जमीन का अधिकार पत्र प्रदान करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ बेम्बू मिशन अभय पाटिल,सीसीएफ सीएस निमामा,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सन्तोष वर्मा सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उपस्थित थे।
