आप ने एसडीएम और तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, प्लाटिंग के नाम लोगों से धोखा, प्रशासन कर रहा अनदेखी
सिहोराः- शासन की मंशा अनुसार अवैध कॉलोनियों को वैध और अवैध कालोनियों पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सिहोरा और उसके आसपास कृषि भूमि पर मुरम डालकर अवैध कॉलोनियों का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। जिसका ना तो डायवर्सन है और न ही टीएनसीपी, लेआउट तक स्वीकृत नहीं है। लोगों को प्लाटिंग के नाम पर खुलेआम धोखा दिया जा रहा है। वहीं शासन एवं प्रशासन इन अवैध कॉलोनाइजर पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। कॉलोनी अवैध होने पर नगर पालिका से ना तो नक्शा पास होता है न ही बैंक इन को ऋण देता है। लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। दिनोंदिन इन माफियाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। कॉलोनी काटने के वाले के पास ना तो किसी प्रकार का कॉलोनाइजर लाइसेंस है और ना ही रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन दिन प्रतिदिन अवैध कालोनिया बनाई जा रही है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा के नाम तहसीलदार को ज्ञापन अवैध कॉलोनी जनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।आम आदमी पार्टी के संतोष वर्मा, रणधीर राय, राजेश चौबे(डब्बल), संजय पाठक, राजू खान, जानकी प्रजापति ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग द्वारा इन कालोनियों में कनेक्शन भी नहीं दिया जा रहा हैं। लोग बहुत दूर से घरों में लकड़ी की बल्लियों के सहारे घर तक बिजली कनेक्शन ले रहे हैं। बिजली विभाग द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अवैध कॉलोनी बनने से न तो नगरपालिका को किस प्रकार का शुल्क मिलता है और न ही वहां के निवासियों को किसी प्रकार की सुविधा नियमानुसार शुल्क वसूली कर अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए।
न जल निकासी की सुविधा, न ही व्यवस्थित सड़कें
अखिलेश पटेल,डीआर विजय, छाया राय सुनीता पटेल ने आरोप लगाया कि अवैध कॉलोनी काटने वालों द्वारा 10 फुट की सड़क कहीं 20 फुट की सड़क दी जाती है जिसमें न तो जल निकासी की सुविधा नहीं रहती। भविष्य में दुर्घटना होने पर सर के सक्रिय होने से राहत कार्यों में भी परेशानियों का सामना प्रशासन को करना पड़ेगा जिससे जनधन की हानि होगी। सिहोरा के आसपास निचले इलाकों में भी कालोनियां का खुलेआम कालोनियां बगैर नियम कानून के काटी जा रहे हैं। वहीं प्रशासन सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ यदि जल्द से जल्द प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर आमरण अनशन पर बैठे गी जिसकी सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की हो।
