केंद्र सरकार आखिर क्यों भेज रही अपने 36 मंत्रियों को जम्मू-कश्मीर ?
साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को खत्म कर दिया था जिसके बाद वहां की हालत बेहद बुरी हो चुकी थी और इंटरनेट बंद होने की वजह से किसी का संपर्क भी नही हो पा रहा था। जहाँ सरकार ये दावा करती रही है कि जम्मू-कश्मीर में अब सब ठीक है, हालात सामान्य हैं, वहीं विपक्ष बार-बार ये कहता रहा है कि अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो उन्हें वहां जाने से रोका क्यों जा रहा है? सत्ता और विपक्ष की इस रस्साकशी के बीच केंद्र सरकार के 36 मंत्री 18 से 25 जनवरी के बीच जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं. ऑल इंडिया रेडियो की ख़बर के मुताबिक़, ये सभी मंत्री जम्मू और कश्मीर के अलग-अलग इलाक़ों में जाकर संविधान के अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर से हटाए जाने के बाद के प्रभाव पर लोगों से बात करेंगे और इस क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देंगे।
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