पश्चिम बंगाल / खाईद जौहर – नागरिकता संशोधन बिल के कानून में बदल जाने के बाद अब इसके हर राज्य में लागू करवाने को लेकर कवायद तेज़ हो गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संशोधित कानून को लेकर पहले ही कह चुकी है की ''हम कभी भी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता कानून को बंगाल में नहीं आने देंगे। हम संशोधित कानून को लागू नहीं करेंगे।
सीएम ममता बनर्जी के बाद अब बंगाल में भी बयानबाज़ी का दौर शुरू हो गया हैं। ममता बनर्जी के इस बयान का पलटवार करते हुए पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। दिलीप घोष ने कहा कि न तो ममता बनर्जी और न हीं उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) राज्य में इसे लागू होने से रोक पाएगी। यह कानून राज्य में लागू होकर रहेगा।
बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर हैं और जिन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है, वह ये नहीं कह सकती हैं कि वह कानून को लागू नहीं करेंगी।
उन्होंने आगे कहा की, “इससे पहले ममता बनर्जी ने नोटबंदी और अनुच्छेद 370 का भी विरोध किया था, लेकिन वे केन्द्र सरकार को इसे लागू करने से नहीं रोक पाए। ऐसे ही राज्य में नया नागरिकता कानून लागू होकर रहेगा।
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