भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – कोरोना जैसी गंभीर महामारी से बचने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। बुधवार को सीएम शिवराज ने प्रदेश में अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लगा दिया हैं। जिसकी जानकारी सीएम शिवराज ने खुद ट्वीट करके दी थी।
क्या है एस्मा कानून
एस्मा कानून के तहत अब अति आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी अधिकारी अवकाश पर हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इतना ही नहीं इस कानून के लागू होने के बाद सरकार को हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। बता दे कि अब अति आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को सरकार के निर्देश का पालन करना होगा। जिसमें उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
कांग्रेस ने किया विरोध
मध्यप्रदेश में एस्मा लगाए जाने को लेकर फिर सियासी दौर शुरू हो गया हैं। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रहीं हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में एस्मा लागू करने के फैसले का विरोध करते हुए तत्काल आदेश को वापस लेने की मांग की हैं।
क्यों था ये कानून ज़रूरी
कोरोना महामारी को देखते हुए एस्मा लगाना बहुत जरूरी हो गया था। मानवता के खिलाफ निजी अस्पताल इस समय भी व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाए हुए है, जिसको देखते हुए यह निर्णय लेना बहुत जरूरी था। अब कोई भी निजी चिकित्सालय या डॉक्टर इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा और उसे सेवाएं देनी ही होंगी इसका उल्लंघन करने पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज तक ये बात पहुंची थीं के अस्पताल इस समय भी व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाए हुए है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तत्काल एस्मा लागू करें और इसका उल्लंघन करने वालों को सीखचो के पीछे पहुंचाएं।
