सिहोरा : मनरेगा योजना के तहत तैयार करें कार्ययोजना, कोरोनाकाल में कोई मजदूर बेरोजगार न रहे 

सिहोरा : मनरेगा योजना के तहत तैयार करें कार्ययोजना, कोरोनाकाल में कोई मजदूर बेरोजगार न रहे 

• सीईओ जबलपुर ने दिए सचिवों को सख्त  निर्देश- 
• अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले काम …प्रियंक मिश्र सीईओ 
• ग्रामीणों की सुनी समस्याएं निराकरण का दिया आश्वासन

द लोकनीति डेस्क सिहोरा 
जिला पंचायत जबलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंक मिश्र ने ग्राम पंचायत गोसलपुर के सभाकक्ष में गोसलपुर एवं गांधीग्राम सेक्टर के लगभग दो दर्जन सचिव एवं सहायक सचिवों की बैठक लेकर मनरेगा योजना के तहत अधूरे पड़े काम एवं लेबर नियोजन की मंथर गति पर सहायक सचिवों को निर्देश देते हुए वन टू वन चर्चा की। कई पंचायतों में लक्ष्य से कम हुए मनरेगा के कार्य एवं लेवर नियोजन के प्रगति रिपोर्ट का आंकलन करते हुए अनेक सचिव एवं सहायक सचिवों को जमकर फटकार लगाई।  जिला पंचायत सीईओ ने सभी सचिवों सहायक सचिवों को निर्देशित किया की मनरेगा योजना के तहत जल्द से जल्द कार्य योजना तैयार कर ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को काम उपलब्ध कराएं ताकि कोरोनाकाल के चलते कोई भी मजदूर बेरोजगार न रहे। 
बैठक में जनपद पंचायत सिहोरा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशादेवी पटले, मनरेगा के जिला कार्यक्रम अधिकारी संदीप श्रीवास्तव, पंचायत निरीक्षक रामचरण पटेल, पीसीओ विनोद तिवारी, सहायक यंत्री पंकज सिंह परिहार, उपयंत्री आकांक्षा नामदेव, पंकज श्रीवास्तव ,एडीओ एस.पी तिवारी, पीसीओ सुनीता शर्मा,  ग्राम पंचायत गोसलपुर के सचिव अनिल दाहिया, सहायक सचिव शालिनी पटेल उपस्थित थे। 

ग्रामीण लोगों की सुनी समस्या कहा जल्द निराकरण होगा …. 

 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंक मिश्र ने बैठक  के बाद ग्राम पंचायत कार्यालय गोसलपुर में ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना एवं प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।  जन सेवा समिति के प्रतिनिधिमंडल में  हेमचंद असाटी, रवि सिंह ठाकुर, एडवोकेट राकेश पाठक, दीपक तिवारी, महेंद्र सिंह ठाकुर, अर्पित चौबे, धर्मेंद्र जैन ,जनपद सदस्य मनीष पटेल, सरोजकमल सोनी ने जिला पंचायत सीईओ को मांगपत्र सौंपते हुए गोसलपुर में आधार सेंटर खोलने की मांग की।  जनपद पंचायत सिहोरा के स्वामित्व की गोसलपुर में स्थित भूमि के सीमांकन की मांग कुम्हार समाज को मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु मिट्टी खोदने हेतु भूमि आरक्षित करने एवं बगैर रायल्टी के रेत उपलब्ध कराने की मांग की और मांग पत्र सौंपा।