शिवराज सरकार का फार्मूला, कैबिनेट ने इस अध्यादेश को दी मंजूरी

शिवराज कैबिनेट ने सहकारी सोसायटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है. इससे अब प्रदेश में सांसद व विधायक  सहकारी संस्थाओं के सदस्य और पदाधिकारी बन सकेंगे

भोपाल से भारती चनपुरिया की रिपोर्ट : – शिवराज सिंह (Shivraj Singh ) की सरकार ( Government) ने नाराज  सांसदों(MP) और  विधायकों(MLA ) को खुश करने का फार्मूला तलाश लिया है.कहा जाता है कि शुक्रवार को हुई कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में  एक बड़े  फैसले पर मुहर लगाई गई. इस फैसले के अनुसार अब सहकारी सोसायटी संशोधन अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद  प्रदेश में सांसद और विधायक  सहकारी संस्थाओं के सदस्य और पदाधिकारी बन सकेंगे.बतया जा रहा था कि अभी तक इसको लेकर प्रदेश में रोक लग हुई थी.

अब माना जा रहा है कि बीजेपी(BJP) में ऐसे कुछ विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए हैं, उन्हें सहकारी समितियों में एडजस्ट कर खुश करने की कोशिश की जा रही है. कैबिनेट के इस फैसले पर विपक्ष ने आपत्ति भी उठा दी है. पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा(Sajjan singh varma) ने बताया कि सरकार सहकारिता से जुड़े नेताओं का हक मार रही है. जन प्रतिनिधियों को सहकारी संस्थाओं में नियुक्त करने से भ्रष्टाचार और बढ़ेगा. लेकिन बीजेपी ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया है.

कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा(Narottam Mishra) ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(CM Shivraj Singh Chouhan) ने 15 अगस्त की सभी को बधाई दी है. और उन वीरों को नमन किया जिनकी वजह से देश को आजादी मिली है. सीएम शिवराज राजधानी में भारत माता की मूर्ति पर सुबह साढ़े 8 बजे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे.

 सीएम मंत्रियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश है : – 

ध्वजारोहण का कार्यक्रम सभी जिलों में होगा. परन्तु जिलों में कोई भी समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभाग की कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश भी दिए हैं. 25 अगस्त तक सभी मंन्त्री ड्राफ्ट सीएम को देंगे. वेबीनार में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो भी सुझाव मिले हैं, उनसे समग्र ड्राफ्ट तैयार कर सीएम प्रधानमंत्री तक भेजेंगे. ड्राफ्ट के अंदर प्रदेश सरकार का 3 साल का रोडमैप तैयार होगा.