नए खनिज कानून लाने से बड़े – बड़े ठीकेदारों को लाभ हो रहा – कांग्रेस जिला अध्यक्ष 

भोपाल : रेत उत्खनन मामले में फिर विवाद होने लगा है। इस मामले पर कमलनाथ सरकार नई खनिज नीति लागू करने पर मजबूर हैं। हालांकि उसके बाद भी रेत उत्खनन के स्थानीय इलाके जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल और उस इलाके के रेत विक्रेता व ठेकेदारों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। बता दे कि उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की बात नहीं सुनी गई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे।     

दरसअल रेत उत्खनन मामले को लेकर प्रदेश में नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप – प्रत्यारो लगा रहे थे। कांग्रेस सरकार में मंत्री डॉ. गोविंद सिंह  ने अपने सरकार पर ही सवाल उठाये थे। उसके बाद में कांग्रेस सरकार ने नए खनिज कानून नीति लागू ले कर आए। अब जिस कानून को लेकर कमलनाथ सरकार आई है उसका विरोध उनके जिला अध्यक्ष करने लगे हैं। जिला अध्यक्ष का कहना है कि जिस कानून को लाया गया है उसमें बड़े – बड़े बाहरी ठेकेदारों को लाभ मिलेगा। इसमें स्थानीय लोगों का भारी नुकसान हो रहा है।

मुख्यमंत्री का आवास का घेराव 

नए कानून लाने के बाद गुरुवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में सैकडों रेत विक्रेता व ठेकेदार ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर सुरभि गुप्ता को ज्ञापन सौंप नई रेत नीति प्रतिबंधित कर स्थानीय लोगों को अधिकार प्रदान करने की मांग की। अगर कांग्रस सरकार ने नए कानून में बदलाव नहीं किये तो हमारे लोग मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी करेंगे।