hyderabad encounter :अब एनकाउंटर न्याय को देश के सबसे बड़े न्यायालय में होना होगा पेश वही आज ही एक औऱ बेटी की मौत 

• हैदराबाद एनकाउंटर मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल ।
• एनकाउंटर में 04 बलात्कार-हत्या के आरोपियों की हत्या की एसआईटी(SIT) जांच की मांग को लेकर
• सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका एवं चारों आरोपियों के परिजनों को मुआवजा देना भी इस PIL में शामिल किया गया।

उन्होंने हैदराबाद पुलिस द्वारा आज सुबह बलात्कार-हत्या के मामले में चार आरोपियों की हत्या कर दी, हैदराबाद पुलिस ने एक गरमागरम बहस छेड़ दी, हत्याओं को "न्याय" के रूप में प्रचारित करने वालों के बीच जनता की राय को विभाजित किया और जो लोग इसकी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं, यहां तक ​​कि इसे अतिरिक्त न्यायिक हत्या करार दिया।

2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने 16 आवश्यकताओं को जारी किया, जिसमें कहा गया था कि पुलिस मुठभेड़ों की जांच के मामलों में इसे पूरा किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ये पुलिस मुठभेड़ों में होने वाली मौतों की पूरी, प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए मानक प्रक्रिया निर्धारित करेंगे।

अदालत ने कहा:

1) रिकॉर्ड TIP-OFF: जब भी पुलिस आपराधिक अपराधों या गंभीर आपराधिक अपराध के आयोग से संबंधित गतिविधियों के बारे में किसी भी खुफिया या टिप-ऑफ की प्राप्ति में होती है, तो इसे किसी न किसी रूप में लिखित रूप में घटाया जाएगा (अधिमानतः केस डायरी या) कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप में।

इस तरह की रिकॉर्डिंग से संदिग्ध या उस स्थान का पता नहीं चलता है, जिसके लिए पार्टी का नेतृत्व किया जाता है। यदि इस तरह की खुफिया जानकारी या टिप-ऑफ किसी उच्च अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है, तो संदिग्ध या स्थान के विवरणों को प्रकट किए बिना उसी को किसी रूप में नोट किया जा सकता है।

(2) एनकाउंटर डीएटीएचएस में एफआईआर दर्ज करना: यदि किसी भी खुफिया सूचना के आधार पर या प्राप्त करने के लिए, जैसा कि ऊपर, मुठभेड़ होती है और बन्दूक का उपयोग पुलिस पार्टी द्वारा किया जाता है और उसी के परिणामस्वरूप, मृत्यु होती है उस प्रभाव को पंजीकृत किया जाएगा और उसी को बिना किसी देरी के संहिता की धारा 157 के तहत अदालत में भेजा जाएगा। कोड की धारा 157 के तहत रिपोर्ट को अग्रेषित करते समय, कोड की धारा 158 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।