राहुल गांधी आगे आए.. इसमें कोई शक नहीं कि हम भविष्य का चुनाव एक साथ लड़ेंगे: मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा नेताओं के भाषणों का हवाला देते हुए कहते हैं कि संसद चलाना सरकार पर निर्भर है, दावा है कि पंजाब कांग्रेस का संकट हल हो गया है और पार्टी सत्ता में लौट आएगी, और कहते हैं कि यह अकेले राहुल पर निर्भर नहीं है। 

मल्लिकार्जुन से सवाल में जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि संसद के मानसून सत्र के खराब होने के लिए कौन जिम्मेदार है?
मल्लिकार्जुन ने जवाब देते हुए कहा कि हमारा एजेंडा मुद्दों को उठाना था। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कम से कम 15 विपक्षी दलों ने हमारे मौलिक अधिकारों, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता को बचाने के लिए सत्र के लिए प्राथमिकताओं पर फैसला किया था| पेगासस स्पाइवेयर से किसी को भी नहीं बख्शा गया – सेना, प्रेस, विपक्ष … हमने फैसला किया था चार मुद्दों को उठाने के लिए: पेगासस, कृषि कानून, कोविड -19, और मुद्रास्फीति, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ… हमने इन मुद्दों पर कई नोटिस दिए लेकिन उन सभी को खारिज कर दिया गया। जब हम पेगासस का मुद्दा उठा रहे थे, और यह बता रहे थे कि यह बुनियादी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो इसे व्यवधान कहा गया। उन्होंने (सरकार) कहा कि वे आरोपों से सहमत नहीं हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि क्यों।
राजनाथ सिंह ने मुझे यह कहने के लिए बुलाया कि वह ताजिकिस्तान जा रहे हैं, जिसके बाद इस बारे में (पेगासस) कुछ करने की जरूरत है। फिर, (केंद्रीय मंत्री) पीयूष गोयल और प्रह्लाद जोशी मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे कहा कि हम विपक्षी दलों की बैठक कर रहे हैं, जिसके बाद हम उन्हें अपना फैसला बताएंगे। वे चले गए,  फिर उन्होंने हॉल में कुछ विपक्षी नेताओं से बात की, कुछ ने संसद के अंदर… यह उस तरह से काम नहीं करता है। सदन के कामकाज को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने नहीं किया।

उन्होंने कहा कि हमने यह भी मांग की थी कि पेगासस चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री और गृह मंत्री दोनों उपस्थित रहें क्योंकि वे आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। आईटी विभाग केवल सुविधाकर्ता है। अगर उन्हें खड़गे साहब का फोन टैप करने के लिए कहा गया तो वे करेंगे। लेकिन निर्देश कौन देता है? कौन ज़िम्मेदार है? इसलिए हम चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, ताकि देश को भी जवाब मिले अगर हम ज़िंदा हैं, तभी हम दूसरी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। अगर हमारे पास आवाज है तो हम दूसरों के लिए बोल सकते हैं। अगर हमारे पास आवाज नहीं होगी, तो न किसान मुद्दा होगा, न महंगाई, न ही कोविड। बोलने वाले के पास ताकत होनी चाहिए।

क्या सरकार ने आपको बताया कि वह पेगासस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती?
इस पर खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि यदि वे पेगासस पर चर्चा करते हैं, तो उनकी वास्तविकता बेनकाब हो जाएगी। हमने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दबाव न हो। सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय (जांच) के साथ यह संभव नहीं होता। इसलिए वे (सरकार) डर गए और बहस को रोक दिया। फिर उन्होंने कोविड का मुद्दा उठाया और चूंकि यह राष्ट्रीय महत्व का था, इसलिए हमने राज्यसभा में चर्चा में भाग लिया। लेकिन फिर हमने पेगासस को फिर से पाला। इसमें करीब 15-16 दिन बर्बाद हो गए। अगर हमें एक दिन में चार-छह घंटे मिलते, तो हम यहां नहीं होते। शेष 15 दिनों तक संसद सुचारू रूप से चलती। मैं कहूंगा कि इजरायल की कंपनी 'एनएसओ' का मतलब 'नरेंद्र, शाह ओवरऑल सर्विलांस' है। वे बहस से डरते थे।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ''ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष नहीं मान रहा है. ऐसा मीडिया में चल रहा है…. मेरा नाम इसमें लिया गया है, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब राजनाथ जी ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं किर्गिस्तान से लौट आऊंगा, हम..इसे (गतिरोध) सुलझाने की कोशिश करेंगे. तब से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार….लेकिन कुछ नहीं हुआ.'' 

खड़गे ने कहा कि बाहर कहा जा रहा है कि विपक्ष सदन को बाधित कर रहा है और चर्चा नहीं चाहता है. हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अभी चर्चा कीजिए. जिस चर्चा के लिए हम 14 दिन से तड़प रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं. खड़गे ने कहा कि सरकार विपक्ष पर आरोप लगाकर बचने का प्रयास कर रही है. खड़गे ने कहा कि सरकार को आगे आना चाहिए और पेगासस पर चर्चा करनी चाहिए| 

राजनाथ सिंह ने दिया जवाब
मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया| राजनाथ ने कहा, ''मैंने नेता प्रतिपक्ष को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था. मैंने खड़गे जी को कहा था कि सदन चलने देना चाहिए और जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा की जानी चाहिए| 

गुरुवार को संसद में क्या हुआ
गुरुवार को भी संसद में हंगामा ही रहा. हंगामे और नारेबाजी के बीच राज्यसभा से अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 पारित हो गया. ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग विधेयक, 2021 राज्यसभा से पास हो गया है|