राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों से पारित, तीन कृषि विधेयकों को दी मंजूरी

अब किसी भी जगह और किसी को भी बेचने की आजादी होगी. केंद्र सरकार ने बताया कि इससे किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी होगी

नई दिल्ली से भारती चनपुरिया की रिपोर्ट : –  आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने 3 कृषि विधेयकों पर मुहर लगा दी है  अब ये तीनों विधेयक कानून बन गए हैं. केंद्र सरकार(Central Government) ने इन विधेयकों को संसद से पारित होने के बाद बताया था कि अब किसानों को अपनी फसल मंडी ही नहीं किसी भी खरीदार को किसी भी कीमत पर किसी भी राज्‍य में बेचने की आजादी मिलेगी. मानसून सत्र के टाइम संसद के दोनों सदनों ने किसानों के हित में केंद्र सरकार ने पेश कर 3 विधेयकों को पारित कर दिया था. 

अब किसान और व्यापारियों का क्यों हो रहे हैं विरोध : – 

किसान और व्यापारियों को इन विधेयकों से एपीएमसी (APMC) मंडियां खत्म करने की आशंका है. कृषि उत्पादन व्यापार व वाणिज्य विधेयक, 2020 में बताया गया है कि किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है, इस पर  पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. वहीं, एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर विभिन्‍न राज्यों में अलग-अलग मंडी शुल्क और अन्य सेस हैं.

न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) पर फसलों की खरीद सरकार  बंद कर देगी क्या : –

 मंडी के कारोबारियों को अब डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा. किसानों को डर है कि सरकार नए कानून के बाद न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) पर फसलों की खरीद बंद कर देगी. कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य  विधेयक, 2020 में इस संबंध में कोई स्‍पष्‍टीकरण नहीं है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे के भाव पर नहीं होगी.