नई शराब नीति के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर, कोर्ट से मिल सकते है सरकार को बड़े निर्देश

जबलपुर : शिवराज सरकार द्वारा लाई गई नई शराब नीति के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें इस नीति को असंवैधानिक करार देने और उसे रद्द करने की मांग की है। 

हाई कोर्ट में दायर याचिका में नई शराब नीति को जनहित के खिलाफ बताकर इसे रद्द करने की मांग की गई है। माना जा रहा है कि इस याचिका पर आने वाले दिनों में जल्द सुनवाई हो सकती है।

दरअसल, जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर पीजी नाजपाण्डे और रजत भार्गव ने ये याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है कि नई शराब नीति से ना सिर्फ शराब सस्ती होगी बल्कि उसे खरीदना और सुलभ भी हो जाएगा।

जबकि, संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकारें धीरे धीरे नशामुक्ति की दिशा में काम करेंगी।  

इसके अलावा इस याचिका में कहा गया है कि नई शराब नीति में सुपर मार्केट और कंपोज़िट शॉप्स में देसी-अंग्रेजी शराब बेचने के जो प्रावधान किए गए हैं वो असंवैधानिक है। 

वहीं, ऐसा कहा जा रहा की हाई कोर्ट इस मामलें पर जल्द सुनवाई करते हुए सरकार को कोई बड़े निर्देश दे सकती है। बहरहाल, अब देखना होगा कि इस मामलें में आगे क्या होता हैं।