भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मध्यप्रदेश विधानसभा में ही चुके हैं कि एमपी में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। जरूरत पड़ी तो इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी। इसी बीच खबर है कि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बार प्रदेश सरकार ने 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एप्लीकेशन फॉर रीकॉल का आवेदन दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई कर सकता है।
दरअसल, गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के बार-बार के आदेशों के पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। ऐसे में सरकार को सारी स्थिति साफ करनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और वहां पर एप्लीकेशन फॉर रीकॉल दी गई है।
इसके अलावा ओबीसी आरक्षण में विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विधानसभा में संकल्प पेश किया है। सीएम ने कहा कि यह सदन संकल्प लेता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत चुनाव ना कराए जाएं।
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