मध्यप्रदेश/भोपाल – कोविट -19 के हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार भी जनवरी और जुलाई 2020 के साथ जनवरी 2021 तक (DA) महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि नहीं करेगा। जुलाई 2019 से बढ़ाया गया 5 % प्रतिशत (DA) महंगाई भत्ता वित्तीय स्थिति अच्छी होने पर दिया जाएगा।
कमलनाथ सरकार के फैसला पर शिवराज सरकार ने अभी रोक लगा दी हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतनमान में 12 प्रतिशत डीए/डीआर मिल रहा हैं। DA जुलाई 2019 से 5 % प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया गया, कर्मचारियों का DA जुलाई 2019 से 5 % प्रतिशत बढ़ाकर 17 % प्रतिशत किया था। जिसका भुगतान अप्रैल के वेतन से होना था, लेकिन कोविट -19 संकट को देखते हुए फिलहाल भुगतान पर रोक लगा दी हैं।
कैबिनेट इस मामले में निर्णय ले चुकी है, इसका भुगतान वित्तीय स्थिति बेहतर होने पर किया जाएगा, लेकिन जो 4 % प्रतिशत DA जनवरी में बढ़ाया गया है वो नहीं मिलेगा।
इसके साथ ही जनवरी 2021 तक DA और DR में कोई वृद्धि नहीं होगी।
जुलाई 2021 में DA /DR दर संशोधित होगी। 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया (एरियर्स) नहीं दिया जाएगा। राज्य पेंशनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशदत्त जोशी ने कहा कि देशहित में फिलहाल तो यह फैसला सही है, लेकिन जब आर्थिक स्थिति बेहतर हो, तब बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए।
