मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब अपनी मांगों को लेकर मप्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हैं। इतना ही नहीं गुरुवार को प्रदेश भर के 70 हजार कर्मचारी अधिकारी हड़ताल (Strike) पर चले गए। जिसके कारण काम काज पूरी तरह से ठप हो गया।
जानकारी के अनुसार इस हड़ताल में 52 हजार गांव और 312 जनपद और जिलों, राज्य संवर्ग के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। हड़ताल को 17 घटक संगठनों का समर्थन हासिल हैं। बताया जा रहा है की सभी 23000 ग्राम पंचायतों और 312 जनपद पंचायतों के अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर चल गए हैं। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो आगे बड़ा आंदोलन करेंगे।
हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वेतन वृद्धि, केंद्र समान डीए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से कई बार पत्राचार किया, लेकिन सरकार ने उनकी मांगो पर अब तक कोई विचार नहीं किया। इस वजह से उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही हैं। इन संगठनों ने चेतावनी दी कि अधिकारियों कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों का निराकरण जल्द नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा बड़ा आंदोलन करेगा।
बता दे कि इन कर्मचारियों ने इसके पहले भी एक दिन की हड़ताल कर सरकार को चेतावनी दी थी लेकिन सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। इस वजह से गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी गई हैं।
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