भोपाल/खाईद जौहर : केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 28 फीसदी डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है और दिवाली से पहले 3 प्रतिशत और बढ़ाने की तैयारी में है। केंद्र के इस फैसले के बाद से ही मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में डीए की मांग उठने लगी है, कई राज्यों ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर अबतक कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है।
इसी बीच मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने आज 18 सितंबर को फिर प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें 50 से ज्यादा सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी और मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा।
ये है प्रमुख मांगे
- प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से 16% प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।
- गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह मप्र के अधिकारी-कर्मचारियों को भी दिया जाए।
- अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रोसेस जल्द शुरू हो।
- 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय कर्मचारियों के समान 28 फीसदी महंगाई भत्ते की मांग जोर पकड़ने लगी है। देरी के चलते राज्य के कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जिसे लेकर मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने आज प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई है। इससे पहले 8 सितंबर को भी मीटिंग रखी गई थी। जिसमें कई प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए थे। इसके बाद मीटिंग 18 सितंबर को रखने का निर्णय लिया गया था।
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