मध्यप्रदेश/भोपाल : मध्यप्रदेश में सरकार ने एक जुलाई से 31 जुलाई के बीच में तबादलों से लगा प्रतिबंध हटाया था और इसके लिए बाकायदा एक नीति भी जारी की थी। एक जुलाई से प्रतिबंध हटने के बावजूद 27 जुलाई तक भी सूचियां विभागों में ही अटकी हुई हैं और 31 जुलाई आने में महज 4 दिन बचे हैं। ऐसे में पहले से ये अनुमान लगाया जाने लगा था कि सरकार तबादले से हटे प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ा सकती हैं।
इसी बीच मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस सिलसिले में ये अहम फैसला लिया गया, जिसके तहत अब मध्यप्रदेश में अब 7 अगस्त तक सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले (Transfers) हो सकेंगे। सरकार ने तबादलों से अब 31 जुलाई के बजाए 7 अगस्त तक बैन (Ban) हटा दिया हैं।
सूत्रों की मानें तो सिफारिशों की भरमार की वजह से सूचियां लटकी हैं। करीब 24 हज़ार अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने मनचाहे तबादले के लिए आवेदन किया है, जबकि मंत्रियों ने तय प्रस्ताव से ज्यादा प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं। मंत्रियों ने 10 के बजाए 20 से 30% तक प्रस्ताव भेज दिए हैं। लिस्ट जारी न होने की ये भी एक वजह मानी जा रही हैं। लिस्ट जारी ना होने की वजह से कर्मचारी और अधिकारियों में बेचैनी बढ़ती जा रही हैं।
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