भोपाल / विवेक पांडेय - मंत्रालय में चल रही कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक हुई खत्म
कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर।
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं जानकारी :-
1) भोपाल में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को जमीन आवंटित करेगी कमलनाथ सरकार।
2) नैसकॉम से आईटी विभाग एमओयू साइन करेगा।
3) आईटी से जुड़े विभागों के काम किए जाएंगे। आईटी के अलग-अलग विभागों के काम किए जाएंगे।
4) होशंगाबाद में कोको कोला को बड़ी राहत देते हुए कमलनाथ सरकार ने कोका कोला की ब्याज राशि पर फाइन किया खत्म।
5) मध्यप्रदेश में राज्य योजना आयोग का नया नाम अब प्लैनिंग एंड पॉलिसी आयोग होगा।
6) प्रदेश में कर्मचारियों के लिए बनेगा नया आयोग कर्मचारियों की समस्या और समाधान पर होगा काम। 4 सदस्यों की टीम करेगी समस्या का निदान।
7) एमपी भू राजस्व संहिता में किया गया संशोधन। आदिवासी इलाके में जमीन का हो सकेगा डायवर्जन गैर आदिवासी जमीन का डायवर्जन कर सकेगा।
8) एकलव्य संस्थाओं के संचालन के लिए गठन। नई संस्था का गठन किया गया एकलव्य संस्थाओं के संचालन के लिए गठन।
9) कमलनाथ सरकार ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं को करेगी पहले से बेहतर।
10) सरकार का फोकस :- आदिवासी छात्रों की पढ़ाई पर फोकस करेगी सोसाइटी।
11) आदिवासियों के जमीन उल्लंघन पर सजा के प्रावधान को घटाया दावा है कि इससे विकास होगा
12) वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के निम्न प्रावधान दिए गए हैं। जिसमें कि पिछड़े और अति पिछड़े इलाकों में इंसेंटिव दिया जाएगा। डॉक्टर्स द्वारा सेवा देने पर सरकार अलग से इंसेंटिव देगी इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुषेण योजना रखा गया है। जिसमें कि डॉक्टर्स को घर और गाड़ी देगी सरकार। साथ ही पिछड़े इलाके में रहने की देगी सरकार अन्य सुविधाएं।
13) स्पेशल एंड रेजिडेंशियल सोसायटी का प्रस्ताव भी मंजूर।