मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कलेक्टर, बीएमसी कमिश्नर को नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कलेक्टर, बीएमसी कमिश्नर को नोटिस

भोपाल:

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में मप्र उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बीएमसी कर्मचारियों द्वारा एक शेड को तोड़े जाने पर अवमानना ​​याचिका के जवाब में जिला कलेक्टर, भोपाल और बीएमसी आयुक्त को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता मुबारक अली ने कहा कि उन्होंने 1989 में भोपाल में हज़ूर तहसील के अंतर्गत हथिखेड़ा में फसलों की स्कैनिंग और खाद्यान्न के भंडारण के लिए कुछ जमीन खरीदी थी।
 
भूमि को बाद में सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया और उस पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया।  उन्होंने एसडीएम की अदालत का रुख किया, जिन्होंने 2007 में उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था और उनकी उपस्थिति में भूमि का सीमांकन करने के लिए कहा था। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया।

 इसी साल 15 जुलाई को बीएमसी की एक अतिक्रमण विरोधी टीम ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में विवादित जमीन पर बने शेड को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया था,  शेड गिराने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

 उन्होंने कहा कि मप्र उच्च न्यायालय ने स्वप्रेरणा से दायर एक याचिका में महामारी की अवधि के दौरान प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी थी और अधीनस्थ न्यायालयों को इस अवधि के दौरान संपत्ति के विध्वंस का कोई भी आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया था।  इसके लिए समय सीमा को बाद में 25 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन, भोपाल प्रशासन के अधिकारियों ने एक कोरोना अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए उनकी भूमि पर बने शेड को ध्वस्त कर दिया, जो उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना ​​​​है, उन्होंने विरोध किया।

 अदालत ने शुरुआती दलीलों के बाद मामले में कलेक्टर भोपाल और बीएमसी आयुक्त समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।