आखिर क्या है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी? वित्त मंत्री ने बजट में किया ऐलान, इस तरह से पड़ेगा असर

Budget Live:- जानें व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के बारे में, वित्त मंत्री ने बजट में किया ऐलान, इस तरह से पड़ेगा असर

द लोकनीति डेस्क:गरिमा श्रीवास्तव

​​​वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। इससे प्रदूषण कंट्रोल होगा। तेल आयात बिल भी घटेगा।

इस नई स्क्रैप पॉलिसी का सीधे तौर पर मकसद 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों और 15 साल पुरानी व्यावसायिक गाड़ियों को चलन से बाहर करना है. इसके लिए वाहनों के पुनः पंजीकरण करने पर कई गुना शुल्क लेने का प्रस्ताव दिया गया है. इसका सीधा और सकारात्मक असर वाहन उद्योग पर पड़ता है. साथ ही प्रदूषण कंट्रोल में भी मदद मिलती है, क्योंकि पुरानी गाड़ियों से ज्यादा वायु प्रदूषण फैलता है.. बजट में क्लीन एयर के लिए भी 5 साल में 2000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है.

इस योजना से पुरानी गाड़ियां जल्द चलन से बाहर होंगी.नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबील सेक्टर में तेजी आएगी. वहीं स्क्रैप सेंटरों पर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे. साथ ही सेकेंड हैंड गाड़ियों की कीमतें गिर जाएंगी.
यह नई स्क्रैप पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगी.सरकार के इस कदम का मकसद प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाना है इसके लिए भारत स्टेज-VI स्टैंडर्ड मानक के वाहन मालिकों को इन्सेंटिव भी उपबल्ध कराया जाएगा.

नई स्क्रैप पॉलिसी से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर:-

इस नई स्क्रैप पॉलिसी से रोजगार के अवसर पैदा होंगे.अब हर वाहन के लिए मालिक को फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा.
 सरकार की इस पॉलिसी से ऑटो सेक्टर को राहत मिलेगी.इस पॉलिसी के तहत पुरानी कार स्क्रैप सेंटर पर भेजनी होगी.  कार बेचने के बाद स्क्रैप सेंटर से एक प्रमाण पत्र मिलेगा.इसे दिखाकर नई कार खरीदने वाले व्हीकल रजिस्ट्रेशन मुफ्त में करा सकेंगे.
सरकार के इस फैसले सेइस फैसले के बाद देश में बड़े पैमाने पर स्क्रैपिंग सेंटर्स यानी कबाड़ केंद्रों और मजदूरों की जरूरत पड़ेगी. जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं.