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कमलनाथ का बड़ा ऐलान, आगामी निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को देंगे 27 आरक्षण

भोपाल : मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर मचे बवाल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा ऐलान किया है।

कमलनाथ ने कहा है कि हमें भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल तक कोई प्रयास नहीं किये, कोई कानून नहीं लाये, संविधान में संशोधन हो सकता था कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले लेकिन इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है।

उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि आगामी आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकट पर पिछड़े वर्ग को देंगे।

वहीं, कमलनाथ के इस फ़ैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तंखा ने उन्हें धन्यवाद दिया है। विवेक तंखा ने ट्वीट करते हुए लिखा की – धन्यवाद कमलनाथ जी, आपने मेरे सुझावों को मानते हुए आंतरिक रूप से पार्टीगत रूप से ओबीसी की हितो की रक्षा हेतु ये निर्णय लेकर पुनः साबित किया है कि कांग्रेस ही दलित, आदिवासी, पिछडो की हितचिंतक है।

गौरतलब है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में लंबे समय से अटके पंचायत चुनाव के मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फ़ैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव करवाए। दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करे। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। फिलहाल सिर्फ एससी/एसटी आरक्षण रहेगा।

कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को अधूरा माना। ऐसे में अब अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण नहीं मिलेगा।

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