गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया बड़ा बयान, राज्य सरकारों को दिए गए ये निर्देश

नई दिल्ली – देश समेत प्रदेश में कोरोना का कहर तेज़ी से फैल रहा हैं। इस समय देशभर में लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई हैं। जबकि कुछ शहर ऐसे है जहां टोटल लॉक डाउन किया गया हैं। ऐसे में लोगों तक ज़रूरत का सामान नहीं पंहुच पा रहा हैं। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीब परिवारों को हो रहीं हैं।
वहीं इन हालातों पर गृह मंत्रालय भी नज़र बनाया हुआ हैं।
हालही में गृह मंत्रालय की और से बड़ा बयान जारी किया गया हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जरूरत के सामानों की कमी नहीं होनी चाहिए इसके लिए कदम उठाए जाएं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से ये भी कहा है कि किसी तरह की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए ताकि लोगों को सही कीमत पर सामान मिले। अगर कोई नियम क पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ EC ACT यानी ESSENTIAL COMMODITIES ACT के तहत कार्रवाई हो जिसमें सात साल तक की कैद का प्रावधान हैं।




