भोपाल /गरिमा श्रीवास्तव :- प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने संविदा कर्मियों को पुनः विद्युत् कंपनी में रिक्त स्थानों पर उनके भर्ती हेतु विचार के लिए कमेटी गठित की है। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का कहना है कि बगैर किसी जाँच के संविदा कर्मियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी।
6 जनवरी को ऊर्जा मंत्री ने विद्युत् विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बैठक की।
जिसमे मुख्य – मुख्य विषय पर चर्चा की गई।
इस चर्चा का मुख्य विषय था कि संविदा कर्मियों को पुनः कंपनी में रखा जाना चाहिए या नहीं।
साथ ही साथ ऊर्जामंत्री ने यह भी कहा कि सभी संविदाकर्मियों की नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कटौती के बारे में भी विचार किया जाएगा।
बताते चलें कि अधिकारी वर्ग में रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती में 30 प्रतिशत और कर्मचारियों के पद पर 50 प्रतिशत पदों में संविदाकर्मियों को मौका देने हेतु विचार करने की संभावनाएं हैं।
अगर इस प्रकार से संविदाकर्मियों की भर्ती होती है तो उन्हें काफी राहत मिलेगी , बगैर किसी परेशानी के भर्ती मिलना मंदिर में प्रसाद मिलने जैसा होगा।
प्रियव्रत सिंह ने संविदाकर्मियों के पक्ष के बाबत कहा कि सभी संविदाकर्मी को स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करनी चाहिए।
इस कमेटी में विद्युत् विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और भी कई मंत्रीगण शामिल थे।
संविदाकर्मियों पर चर्चा के साथ साथ प्रियव्रत सिंह ने बैठक में लागू की जाने वाली नई योजनाओं और नवाचारों के बारे में भी जानकारी दी।
बड़े ही ख़ुशी के साथ प्रियव्रत सिंह ने राजस्त में भारी इजाफे की भी जानकारी कमेटी को दी। उन्होंने बताया कि इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू होने के बाद विद्युत राजस्व संग्रहण में गत वर्ष की तुलना में लगभग 2000 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह सरकार के कोष में जमा होने वाली काफी बड़ी रकम है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री हर्ष यादव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
सबके सुझाव को प्रियवत सिंह ने बड़ी शालीनता से सुना और उनपर विचार करने की भी बात की।
साथ ही बैठक में मौजूद अधिकारियों ने विभाग में होने वाली सम्पूर्ण गतिविधियों की जानकारी दी और सभी समस्याओं से अवगत कराया।
