देवास: किसानों से करोड़ो की ठगी, चेक बांउस कराकर फरार हुआ ट्रेडर्स, किसानो ने कहा छलावा है तीन नए कृषि कानून
देवास: किसानों से करोड़ो की ठगी, चेक बांउस कराकर फरार हुआ ट्रेडर्स, किसानो ने कहा छलावा है तीन नए कृषि कानून
देवास/राजकमल पांडे। कृषि कानून को लेकर जारी आंदोलन के बीच मध्यप्रदेष में किसानों को ठगने का मामला सामने आया है. देवास के खातेगांव में करीब दे दर्जन किसानों साथ करोड़ो की ठगी करके ट्रेडर्स फरार हो गया है. आपको बता दें कि दो व्यापारी ने किसानों के साथ चना-मसूर के लिए करीब 2 करोड़ रूपये का समझौता हुआ था, लेकिन बाद में भुगतान करने से आनाकानी करने लगे फिर एक रोज फरार हो गए, भुगतान के लिए चेक भी दिया था जिससे बैंक में लगाने से चेक बाउंस हो गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों ने खोजा ट्रेडर्स से समझौता किया था लेकिन जब भुगतान का वक्त आया तो ट्रेडर्स का पता ही नहीं लगा. बाद इसके किसानों ने ट्रेडर्स का पता लगाया तो मालूम हुआ कि तीन महीने के अन्दर ही उक्त ट्रेडर्स ने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेषन खत्म कर दिया है. इस मामले में खातेगांव पुलिस स्टेषन में मामला दर्ज कराया जा चुका है.
ट्रेडर्स ने घर-घर जाकर किया था संपर्क
बीते दिनों किसानों कलेक्ट्रेड में एसडीएम को अपर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौपते हुए कहा कि खातेगांव के खोजा ट्रेडर्स के प्रोपाइटर सुरेष खोजा एवं पवन खोजा ने किसानों के घर-घर जाकर नवंबर माह में उपज खरीदी है. किसानों का आरोप है कि करीब 100-150 किसानों के साथ ऐसी घटना हुई है. किसानों को शक तक हुआ जब ट्रेडर्स द्वारा दिया गया चेक ही बाउंस कर गया. खोजा ट्रेडर्स ने उन्हें मंडी रेट से 700 रूपए क्विंटल अधिक दाम देने की बात कही थी.
किसानों के कथनुसार 22 किसानों ने खोजा ट्रेडर्स से समझौता किया था उसमें 3 करोड़ का चना एव मूंग लिया गया था.
नए कृषि बिल पर उठे सवाल
मामला सामने आने के बाद नए कृषि कानूनों को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि तीन नए कृषि कानून में जो प्रावधान हैं उन दो प्रावधान में भी प्राइवेट मार्केट में रजिस्ट्रेशन और विवाद को सुलझाने का मसला है, नए कृषि कानूनों के तहत किसान-कंपनी का समाधान (एसडीएम) करा सकता है. वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसान भी इन दो मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं. जिनमें प्राइवेट ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मजबूत हो और कोई विवाद होने पर स्थानीय कोर्ट में जाने का रास्ता मिल सके.
