किसानों को जेल में डालने के पक्ष में नहीं दिल्ली सरकार, कहा स्टेडियम को जेल में नहीं करेगी तब्दील, किसानों की मांग जायज़
किसानों को जेल में डालने के पक्ष में नहीं दिल्ली सरकार, कहा स्टेडियम को जेल में नहीं करेगी तब्दील, किसानों की मांग जायज़
नई दिल्ली/गरिमा श्रीवास्तव :- दिल्ली में अब आंदोलन कर रहे किसानों को जाने की अनुमति मिल गयी। स्टेडियमों को जेलों में तब्दील करने की दिल्ली पुलिस ने मांग की थी। पुलिस की मांग पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि उनकी इस मांग को कतई नहीं माना जायेगा।
किसानों की मांगे जायज है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह उनकी मांगे तुरंत माने। किसानों को जेल में डालना कोई समाधान नहीं।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की अनुमति मांगी थी। जिसे दिल्ली के गृहमंत्री ने सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि किसानों का प्रदर्शन जायज़ है। उन्हें जेल में रखकर कोई समाधान नहीं मिल सकता। जरुरत है कि उनके मांगों को सुना जाए।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों की बात सुनी जाएगी हम पहले भी उनसे बात लगातार करते रहे हैं। 2 दिसंबर को किसान संगठन के अध्यक्षों को बुलाया गया है जिसके बाद उनसे चर्चा की जाएगी।
गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने लिखित आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार किसानों को गिरफ्तार कर जेल में डालने के खिलाफ है. इसीलिए जल्दी स्टेडियमों को जेलों में तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
जब दिल्ली पुलिस ने सरकार से स्टेडियमों को अस्थाई जेल में तब्दील करने की मांग की थी तो दिल्ली के कई विधायक ने दिल्ली पुलिस की मांग को खारिज करने के लिए सरकार से अपील की थी.
