मुख्यमंत्री बोले किसानों को देंगे सस्ती बिजली, आदिवासी बहुल 89 ब्लॉक में लागू होगी राशन आपके द्वार योजना
भोपाल/निशा चौकसे:- मध्यप्रदेश में जैसे-जैसे चार उपचुनाव में मतदान की तारीख़ नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जनता से वोट बटोरने के लिए दोनों प्रमुख दलों के नेताओं की और से बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब सत्ताधारी दल भाजपा ने उपचुनाव में वोटिंग से पहला बड़ा दांव खेला है. दरअसल, सरकार प्रदेश के करीब 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को बड़ी सौगात देने जा रही है. इसके तहत 89 आदिवासी ब्लॉकों में राशन आपके द्वार योजना लागू की जाएगी. इस योजना का लाभ प्रदेश के 23.80 लाख परिवारों को मिलेगा. योजना में काम करने वाले व्यक्ति को हर माह प्रोत्साहन राशि भी देगी. इसके अलावा, अन्य खर्च के लिए भी राशि अलग से दी जाएगी. जबकि, उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आदिवासियों को लोन दिलाकर वाहन खरीदवाए जाएंगे. सरकार ब्याज अनुदान के साथ प्रोत्साहन राशि भी देगी.
किसानों को देंगे सस्ती बिजली: शिवराज सिंह
वहीं आज कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में असमय बारिश से फसलों के नुकसान की सुचना है. मेरे किसान भाई बिलकुल चिंता न करें। मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं. सर्वे के आधार पर उन्हें राहत दी जाएगी. फसल बिमा योजना से लाभ के प्रबंध किए जाएंगे. में आपके साथ हूँ. साथ ही कहा कि आज तय हुआ है कि किसानों और घरेलु उपभोक्ताओं को कुल 20700 करोड़ की बिजली सब्सिडी दी जाएगी. मेरी अपील है कि प्रदेशवासी बिजली बचाएं, अनावश्यक रूप से बिजली कि बर्बादी न हो. जितनी जरुरत हो उतनी ही बिजली इस्तेमाल करें, जिससे बिजली की कमी न हो. साथ ही कहा कि अलग-अलग श्रेणी में किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए 15 हजार करोड़ से अधिक सब्सिडी राशि तय की है. कोयले की बढ़ती कीमतों, घटती उपलब्धता के बीच बिजली संकट की आहट के बाबजूद किसानों को सस्ती बिजली दी जाती रहेगी. साथ ही कहा कि आज दुनियाभर में कोयले की कमी से बिजली संकट है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मध्यप्रदेश में बिजली संकट नहीं होने देंगे घरेलु उपभोक्ताओं को भी सरकार 4900 करोड़ की सब्सिडी देती है, ताकि सस्ती बिजली मिल सके.
गांव तक पहुँचाया जाएगा राशन
गांवों तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए आदिवासी युवाओं के वाहन किराए पर लिए जाएंगे. इन वाहनों को खरीदने के लिए युवाओं को को बैंक से लोन भी दिलाया जाएगा. इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि और ब्याज अनुदान भी सरकार देगी. 10 हजार रुपए वाहन मालिक को देने के अलावा अन्य खर्च के लिए करीब 16 हजार रुपए दिए जाएंगे. आज कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाएगा.
