- पंच परमेश्वर योजना 2020 में पूरी हो जाएगी
- केंद्र ने दिए नौ हज़ार करोड़ फिर भी रोशन नहीं हुए गाँव
- 2000 से अधिक गांव तक अभी तक बिजली की लाइन भी नहीं
- सड़क,बिजली अन्य कार्यों में खर्च कर दी राशि
भोपाल। आयुषी जैन : केंद्र सरकार ने गांव में बिजली सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पंचायतों को पंच परमेश्वर योजना में 9 हज़ार करोड़ रुपए दिए थे जिस राशि से गाँव रोशन किए जा सकें, लेकिन पंचायतों ने बुनियादी सुविधाओं के नाम पर निर्माण कार्य करा लिया।
हम आपको बता दें,पंचायतों ने इस राशि के खर्च की जानकारी केंद्र और राज्य सरकार को नहीं दी है इस बात का खुलासा भारत सरकार की रिपोर्ट से हुआ है केंद्र सरकार ने प्रदेश के पंचायत साल 2016 से 2019 तक 9172 करोड़ रुपए दिए थे इससे कुछ पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाई गईं, लेकिन साल भर में सभी गायब हो गई.
वहीं इस मामले में पंचायती राज संचालन का कहना है कि, लाइट लगाने का काम पंचायतों को करना है, संचालनालय पर सिर्फ राशि जारी की जाती है कितनी पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है इसकी जानकारी मुख्यालय के पास नहीं है.
केंद्र ने स्ट्रीट लाइट के साथ अन्य अधोसंरचना के लिए 4 साल में 11900 करोड रुपए बजट में दिए थे जबकि अभी तक 9172 करोड रुपए ही जारी किए गए हैं. वर्ष 2019 में 4107.48 करोड़ रुपए बजट दिए थे लेकिन आवंटित राशि 1830.07 करोड़ ही आवंटित की गई है.
प्रदेश के 2000 से अधिक गांव तक अभी तक बिजली की लाइन नहीं
सूत्रों के अनुसार पंचायतों ने सड़क,बिजली,पानी, चबूतरा सहित अन्य कार्यों में राशि खर्च कर दी है. बताया जा रहा है कि यह योजना वर्ष 2020 में पूरी हो जाएगी। इसके बाद पंचायतों को इसकी रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेजना होगी। प्रदेश के 2000 से अधिक गांव तक अभी तक बिजली की लाइन भी नहीं पहुंची है इन गांवों तक बिजली पहुंचाने के निर्देश प्रदेश सरकार ने दिए हैं.
इसी मामले में पंचायतीराज संचालनालय के अपर संचालक प्रद्युमन शर्मा का कहना है- स्ट्रीट लाइट की जानकारी है पंचायतों ने मुख्यालय को नहीं भेजी है इसका रिपोर्ट जिलों में ही बनाई जाती है हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि- पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं के साथ स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए जारी की गई राशि के उपयोग की जांच कराएंगे अगर दुख दुरूपयोग हुआ है तो कार्यवाही की जाएगी।
